रायपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के प्रभाव में कमी आने के बाद राज्य सरकार ने वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया है। गृह विभाग की प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी के फैसले के बाद बस्तर संभाग के 47 वीआईपी नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह हटा दी गई है। वहीं, प्रदेश के 100 से अधिक नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में कटौती की गई है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश के कई प्रमुख नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव किया गया है। इनमें मंत्री केदार कश्यप, कोंटा विधायक कवासी लखमा, नारायणपुर के पूर्व विधायक चंदन कश्यप, दंतेवाड़ा की पूर्व विधायक देवती कर्मा और बस्तर के पूर्व सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज शामिल हैं।
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इसके अलावा पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, दंतेवाड़ा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छबिन्द्र कर्मा, महासमुंद में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर आशीष कर्मा और दिवंगत महेंद्र कर्मा के पुत्र दिव्यराज कर्मा की सुरक्षा में भी कटौती की गई है। इन सभी को पहले Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, जिसे घटाकर अब Z श्रेणी कर दिया गया है।
वहीं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय की सुरक्षा श्रेणी में भी बदलाव किया गया है। उन्हें पहले Z श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी, जिसे घटाकर अब Y+ श्रेणी कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले के तहत प्रदेश में वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा की गई है। इसके बाद कई नेताओं की सुरक्षा हटाई गई है, जबकि कुछ की सुरक्षा श्रेणी कम की गई है।
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जेड प्लस से जेड 9 लोगों की
मंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व विधायक कवासी लखमा, पूर्व विधायक देवती कर्मा
जेड से वाय
विधायक आशाराम नेताम, विधायक नीलकंठ टेकाम, विधायक और पूर्व मंत्री उमेश पटेल, विधायक विक्रम उसेंडी, विधायक लता उसेंडी, विधायक सावित्री मंडावी, विधायक लखेश्वर बघेल, पूर्व विधायक मोहन मरकाम, संतराम नेताम, संतोष बाफना
वाई प्लस से वाई
राज्यसभा सदस्य फूलोदेवी नेताम, चेयरमैन वन विकास निगम श्रीनिवास मद्दी, विधायक इंद्रशाह मंडावी
वाय से एक्स
राज्यसभा सदस्य लक्ष्मी वर्मा, आईपीएस प्रभात कुमार, मंतूराम पवार, संजय सोढ़ी, बृहस्पति सिंह











