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    छत्तीसगढ़

    महतारी एक्सप्रेस योजना में अव्यवस्थाएं: जरूरतमंद माताओं को नहीं मिल रही राहत

    News Lead18By News Lead18March 7, 2025Updated:March 7, 2025
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    महतारी एक्सप्रेस योजना बदहाल: जरूरतमंद माताओं को नहीं मिल रही सुविधा

    महतारी एक्सप्रेस योजना बदहाल: जरूरतमंद माताओं को नहीं मिल रही सुविधा

    रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित महतारी एक्सप्रेस योजना (102 एम्बुलेंस सेवा) की बदहाल स्थिति को लेकर अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं। हाल ही में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार, यह योजना जरूरतमंद माताओं तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

    अस्पताल से घर छोड़ने की सुविधा केवल कागजों तक सीमित

    योजना के तहत यह प्रावधान किया गया है कि प्रसव के बाद माताओं को अस्पताल से घर तक निःशुल्क पहुंचाने की सुविधा दी जाएगी, लेकिन अंबेडकर अस्पताल समेत अन्य सरकारी अस्पतालों में यह सेवा प्रभावी रूप से संचालित नहीं हो रही। मजबूरी में प्रसूता माताओं को प्राइवेट वाहन या ऑटो रिक्शा का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे उनका अतिरिक्त खर्च बढ़ रहा है और उन्हें असुविधा हो रही है।

    एम्बुलेंस ड्राइवरों की लापरवाही भी आई सामने

    102 एम्बुलेंस सेवा केवल गर्भवती महिलाओं के लिए उपलब्ध है, लेकिन ड्राइवरों की लापरवाही की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। कई मामलों में देखा गया है कि ड्राइवर प्रसूता को अस्पताल तो पहुंचा देते हैं, लेकिन वापस छोड़ने के समय एम्बुलेंस गायब हो जाती है। इसके अलावा, ड्राइवरों के पास आईडी कार्ड या वर्दी नहीं होती, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है।

    ऑटो चालकों की मनमानी, मरीजों से हो रही अधिक वसूली

    अस्पताल परिसरों में ऑटो चालकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो मरीजों और उनके परिजनों से मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। इस कारण, सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना अपने उद्देश्य में विफल होती नजर आ रही है।

    अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग ने उठाई मांग

    इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग के प्रदेश महासचिव प्रदुमन शर्मा और प्रदेश सचिव लक्ष्मण सेन ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल को पत्र लिखकर योजना की स्थिति सुधारने और उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

    उन्होंने कहा कि यदि जल्द सुधार नहीं किया गया तो जरूरतमंद माताओं को योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा और वे अनावश्यक परेशानियों का सामना करती रहेंगी।

    अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है और महतारी एक्सप्रेस योजना में सुधार के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।

     

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