केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में व्यापक बदलाव को अंतिम रूप दे सकती है। इस प्रस्ताव के तहत, पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए गारंटीशुदा रोजगार के दिनों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया जा सकता है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना का विस्तार करने और साथ ही कानून का नाम बदलकर “पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम” करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की है।
यह बदलाव ऐसे समय में सामने आया है जब सरकार ने 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होने वाले सोलहवें वित्त आयोग के पुरस्कारों में योजना को जारी रखने के लिए पहले ही अनुमोदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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हालांकि कानून में 100 दिनों के काम की गारंटी है, लेकिन वर्ष 2024-25 में योजना के तहत प्रति परिवार उपलब्ध कराए गए औसत रोजगार के दिन लगभग 50 ही रहे। पिछले वर्ष 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवारों की संख्या 40.70 लाख थी। चालू वित्त वर्ष में, यह 100-दिन की सीमा पार करने वाले परिवारों की संख्या केवल 6.74 लाख है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार को कानून का नाम बदलने और गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 करने के लिए अधिनियम में संशोधन करना होगा। पूर्व में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित कई राज्यों ने मनरेगा श्रमिकों के लिए 100 दिन की कार्य सीमा बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि राज्य 100 दिनों से अधिक का काम प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इसका वित्तपोषण स्वयं करना होता है और ऐसा बहुत कम राज्य ही करते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) के दौरान सृजित 290 करोड़ व्यक्ति-दिवसों में से, राज्यों द्वारा अपने स्वयं के बजट का उपयोग करके केवल 4.35 करोड़ व्यक्ति-दिवस ही सृजित किए गए थे।
मनरेगा के तहत, प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का दिहाड़ी रोजगार पाने का हकदार है। मनरेगा अधिनियम की धारा 3 (1) प्रति ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में “कम से कम एक सौ दिन” के काम का प्रावधान करती है, लेकिन यह वास्तव में ऊपरी सीमा बन गई है। हालांकि, सरकार अतिरिक्त 50 दिनों के दिहाड़ी रोजगार की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, वन क्षेत्र में प्रत्येक अनुसूचित जनजाति का परिवार 150 दिन का काम पाने का हकदार है, और सूखा या किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी अतिरिक्त 50 दिन का काम प्रदान किया जा सकता है।
2005 में अपनी शुरुआत के बाद से मनरेगा ने 4,872.16 करोड़ व्यक्ति-दिवस सृजित किए हैं और योजना के तहत कुल ₹11,74,692.69 करोड़ खर्च किए गए हैं। यह योजना 2008-09 से पूरे देश में लागू है। 2020-21 में कोविड महामारी के कारण काम की मांग में जबरदस्त उछाल देखा गया था, जब रिकॉर्ड 7.55 करोड़ ग्रामीण परिवारों ने इस योजना का लाभ उठाया था और यह प्रवासियों के लिए एक सुरक्षा कवच बन गई थी। पिछले चार वर्षों में योजना के तहत काम करने वाले परिवारों की संख्या में धीरे-धीरे कमी आई है।
चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) में, 12 दिसंबर 2025 तक 4.71 करोड़ परिवारों (6.25 करोड़ व्यक्तियों) ने योजना का लाभ उठाया है। हाल ही में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने व्यय वित्त समिति (EFC) को योजना को जारी रखने के लिए एक प्रस्ताव दिया, जिसमें 2029-30 तक पांच साल के लिए ₹5.23 लाख करोड़ के परिव्यय की मांग की गई है।
