रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2025-26 को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में शराब प्रेमियों को अब सरकारी दुकानों में सस्ती दर पर शराब उपलब्ध होगी। सरकार ने विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों पर लगने वाले 9.5 प्रतिशत अतिरिक्त आबकारी शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिससे शराब की कीमतों में कमी आएगी।
आबकारी नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है और वर्ष 2025-26 की नीति को वर्ष 2024-25 की भांति ही रखा गया है। हालांकि, आवश्यकता के अनुसार प्रीमियम मदिरा दुकानों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
इस फैसले से मदिरा प्रेमियों को राहत मिलने के साथ-साथ शराब की बिक्री में वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार के इस कदम को राजस्व बढ़ाने और अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।
