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    Raipur

    आपका भी कटा है ई-चालान? लोक अदालत में हो सकता है निपटारा, जान लें रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि

    News Lead 18By News Lead 18November 22, 2026Updated:November 22, 2026
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    रायपुर। वाहन चालकों और वाहन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर है। ट्रैफिक के लंबित ई-चालानों का निराकरण कराने के लिए रायपुर में 12 दिसंबर 2026 को लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस दौरान 23 जनवरी 2025 से 6 फरवरी 2026 के बीच जारी किए गए लंबित ई-चालान प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में शामिल होने के इच्छुक वाहन स्वामी 8 दिसंबर 2026 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं।

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    यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के मुताबिक, लोक अदालत में अपने लंबित चालान का निराकरण कराने के लिए वाहन स्वामी पहले से पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने नजदीकी यातायात थाने या यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी पहुंचना होगा। पंजीयन की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी करनी होगी।

    इन 9 जगहों पर करा सकते हैं पंजीयन

    लंबित ई-चालान प्रकरणों के निराकरण के लिए वाहन स्वामी रायपुर के इन यातायात थानों और मुख्यालय में पंजीयन करा सकते हैं।

    1. यातायात थाना तेलीबांधा

    2. यातायात थाना पचपेड़ी नाका

    3. यातायात थाना भाठागांव बस स्टैंड

    4. यातायात थाना टाटीबंध

    5. यातायात थाना भनपुरी

    6. यातायात थाना पंडरी पुराना बस स्टैंड

    7. यातायात थाना शारदा चौक

    8. यातायात थाना कालीबाड़ी

    9. यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी

    ऑनलाइन भी देख सकते हैं ई-चालान का स्टेटस

    वाहन स्वामी अपने वाहन पर जारी लंबित ई-चालान की जानकारी घर बैठे ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग के आधिकारिक पोर्टल ई-चालान पोर्टल पर जाना होगा। यहां वाहन नंबर या चालान से जुड़ी जानकारी दर्ज कर चालान की स्थिति देखी जा सकती है।

    डीसीपी ट्रैफिक ने वाहन चालकों से की अपील

    डीसीपी ट्रैफिक डॉ. अर्चना झा ने वाहन चालकों और स्वामियों से अपील की है कि वे अपने लंबित ई-चालान प्रकरणों के निराकरण के लिए 8 दिसंबर तक पंजीयन जरूर करा लें। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय पर चालान का भुगतान और निराकरण नहीं कराने पर संबंधित वाहन स्वामियों एवं चालकों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

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    यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते पंजीयन कराने की सलाह दी है, ताकि लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों का निराकरण कराया जा सके।

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