छत्तीसगढ़ बजट 2025-26: अटल निर्माण वर्ष में विकास और जनकल्याण को नई दिशा
छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया है, जो गुड गवर्नेंस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के चार स्तंभों पर आधारित है। यह बजट राज्य को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।
इस बजट में नारी सशक्तिकरण के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं, जिससे महिलाओं के विकास और अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा। बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीब परिवारों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
खाद्य सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा
खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 5326 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, जिससे हर जरूरतमंद तक अनाज और पोषण सुनिश्चित किया जा सके।
सरकार का यह बजट समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे राज्य के नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं और विकास के नए अवसर मिलेंगे।
