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    Home » CG Labour Rules 2026: छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के लिए नई व्यवस्था लागू, शिकायतों से लेकर ट्रेड यूनियन मान्यता तक बदले नियम
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    CG Labour Rules 2026: छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के लिए नई व्यवस्था लागू, शिकायतों से लेकर ट्रेड यूनियन मान्यता तक बदले नियम

    News Lead 18By News Lead 18November 22, 2026Updated:November 22, 2026
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    CG Labour Rules 2026: छत्तीसगढ़ के औद्योगिक संस्थानों में कर्मचारियों की शिकायतों के निराकरण, श्रमिक प्रतिनिधियों के चुनाव और ट्रेड यूनियनों की मान्यता को लेकर नई व्यवस्था लागू हो गई है। राज्य सरकार ने औद्योगिक संबंध (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। नई व्यवस्था लागू होने के साथ ही औद्योगिक विवाद, ट्रेड यूनियन और औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) से संबंधित तीन पुराने राज्य स्तरीय नियमों की जगह अब नए नियम प्रभावी होंगे।

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    नई व्यवस्था के तहत औद्योगिक संस्थानों में शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में नियोक्ता और कर्मचारियों, दोनों पक्षों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। साथ ही समिति में महिला कर्मचारियों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना अनिवार्य होगा।

    शिकायत दर्ज कराने के लिए कर्मचारियों को आवेदन में अपना नाम, पदनाम, शिकायत का कारण और मांगी गई राहत का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराने का विकल्प दिया गया है।

    श्रमिक प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए तय हुई प्रक्रिया

    नए नियमों में कार्य समिति के गठन और श्रमिक प्रतिनिधियों के चुनाव को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। समिति में नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित अनुपात के अनुसार होगी। चुनाव लड़ने और मतदान करने के लिए कर्मचारियों की सेवा अवधि और आयु से संबंधित पात्रता भी तय की गई है।

    इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी चुनाव कराया जा सकेगा। इससे चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।

    ट्रेड यूनियनों के पंजीयन और ऑडिट के नियम भी निर्धारित

    औद्योगिक संबंध नियम, 2026 के तहत ट्रेड यूनियनों के पंजीयन, सदस्यता सत्यापन, वार्षिक विवरण जमा करने और ऑडिट की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ या परिषद के गठन और उसमें श्रमिकों के प्रतिनिधित्व को लेकर भी प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं।

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    नई व्यवस्था से कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच वेतन, सेवा शर्तों, काम के घंटे, छुट्टियों और अन्य औद्योगिक मुद्दों पर बातचीत के लिए अधिकृत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इससे औद्योगिक संस्थानों में श्रमिकों की समस्याओं को उठाने और उनके समाधान के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया विकसित होगी।

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