Meta’s $18 Billion Teen Safety Deal: Meta ने Facebook और Instagram में कई बदलाव करने पर सहमति जता दी है. इसके अलावा कंपनी को 18 बिलियन डॉलर (लगभग 17,18,44,29,00,000 रुपये) भी देना होगा. ये रकम कंपनी अमेरिकी राज्यों को देगी. कंपनी पर आरोप था कि उसके प्लेटफॉर्म इस तरह डिजाइन किए गए थे कि टीनएजर्स यूजर्स ज्यादा समय तक उनसे जुड़े रहें और बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए.
इस समझौते के बाद टीनएजर्स यानी किशोर के लिए Facebook और Instagram इस्तेमाल करने के नियमों में बड़े बदलाव होंगे. अब टीनएजर्स के अकाउंट पर डिफॉल्ट तौर पर डेली दो घंटे की लिमिट होगी. इसके अलावा रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अकाउंट अपने आप लॉक रहेगा. समझौते के तहत Meta की चाइल्ड सेफ्टी व्यवस्था पर 10 साल तक स्वतंत्र निगरानी भी की जाएगी.
क्या है Meta का समझौता?
Meta ने अमेरिकी राज्यों के साथ समझौतों पर सहमति जताई है. ये मामला उन आरोपों से जुड़ा था जिनमें कहा गया था कि Meta ने जानबूझकर अपने प्लेटफॉर्म को इस तरह बनाया कि युवा यूजर्स ज्यादा समय तक जुड़े रहें. इसके अलावा कंपनी पर ये भी आरोप है कि बच्चों की सेफ्टी को लेकर कंपनी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए. साथ ही कंपनी ने 13 साल से कम उम्र के यूजर्स का डेटा गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा किया. इस मामले में 29 अमेरिकी राज्य शामिल हैं. हालांकि, टेक्सास ने अलग समझौता किया है. एक फेडरल जज ने समझौते को मंजूरी दे दी है. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि Meta ने किसी तरह की गलती या गैरकानूनी काम करने की बात स्वीकार की है.
अब क्या बदलेगा?
समझौते का सबसे अहम हिस्सा टीएनजर्स के अकाउंट पर लगने वाली नई लिमिटेशन हैं. समझौते के तहत टीनएजर्स को स्थानीय समय के अनुसार रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक Facebook और Instagram इस्तेमाल करने से अपने आप रोक दिया जाएगा. उनके अकाउंट पर Meta के ऐप्स में कुल मिलाकर रोजाना दो घंटे इस्तेमाल की सीमा होगी. हालांकि, मैसेजिंग और लंबे वीडियो देखना इस दो घंटे की सीमा में शामिल नहीं होगा. आपको बता दें कि ये नियम समझौते में शामिल अमेरिकी राज्यों के टीनएजर्स पर लागू होंगे. यानी भारत या दूसरे देशों में इसको लागू नहीं किया जाएगा.
काफी अहम है ये समझौता
ये समझौता सिर्फ Meta की तरफ से किए जाने वाले बड़े पेमेंट तक लिमिटेड नहीं है. कंपनी को टीनएजर्स के लिए अपने प्लेटफॉर्म के काम करने के तरीके में भी बड़े बदलाव करने होंगे. ये कदम बच्चों और टीनएजर्स पर सोशल मीडिया के असर को लेकर कई वर्षों से चल रही आलोचना के बाद आया है. एक इंडीपेंडेंट ऑडिटर 10 साल तक Meta के नियमों का पालन करने की निगरानी करेगा और इसका खर्च कंपनी को ही उठाना होगा.
समझौते के तहत पेमेंट 10 साल में 10 सालाना किस्तों में किया जाएगा. कैलिफोर्निया को करीब 1.5 अरब डॉलर से 2.1 अरब डॉलर तक मिल सकते हैं, जबकि न्यू यार्क को 1.13 अरब डॉलर तक मिल सकते हैं.
CG High Court: पुलिसकर्मी के प्रमोशन पर हाई कोर्ट सख्त, 31 साल सेवा के बाद पदोन्नति देने के निर्देश
Meta के सामने अभी भी कई कानूनी मामले
ये समझौता Meta की कानूनी मुश्किलों का पूरी तरह खत्म नहीं करेगा. कंपनी को अब भी कई मामलों मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है. अमेरिकी राज्यों का ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि अगर मामला ट्रायल में Meta के खिलाफ जाता तो कंपनी पर 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की संभावित पेनल्टी का खतरा हो सकता था
