CG School Safety Rule : राज्य में संचालित स्कूलों में अब विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए शिक्षकों को विद्यालय बंद होने के पहले सभी कक्षाओं, शौचालयों, प्रयोगशालाओं और खेल के मैदानों की गहन जांच करनी होगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश जारी किए हैं।
विशेष सतर्कता बरतने की अत्यंत आवश्यकता
निर्देश में कहा गया है कि राज्य के समस्त विद्यालयों में शाला संचालन समयावधि एवं छुट्टी के समय छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की अत्यंत आवश्यकता है। अक्सर यह देखा गया है कि विद्यालय में उचित देखरेख न होने के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इसके अतिरिक्त, असावधानीवश किसी छात्र के कक्षा या शौचालय में बंद रह जाने जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं, जो अत्यंत चिंताजनक है।
ये निर्देश दिए
प्रतिदिन विद्यालय बंद होने के पूर्व संस्था प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कक्षाओं, शौचालयों, प्रयोगशालाओं और खेल के मैदानों की गहन जांच कर ली गई है या नहीं। कोई भी छात्र परिसर के भीतर नहीं होने पर ही कमरों और मुख्य द्वार पर ताला लगाया जाएगा।
इसके लिए विद्यालय में प्रतिदिन रोटेशन के आधार पर नोडल शिक्षक/कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो छुट्टी के समय पूरे परिसर का निरीक्षण कर ताला बंद करवाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। साथ ही छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने और विद्यार्थियों के सुरक्षित निकास के लिए गेट पर शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य की जाएगी।
गड्ढे-खुले बोरवेल किए जाएंगे बंद
निर्देश में कहा गया है कि विद्यालय परिसर में गड्ढे व खुला बोरवेल होने पर उसे तत्काल बंद करवाने को कहा गया है। इसके साथ ही बारिश के मौसम में दीवारें गीली होने के कारण खुले बिजली तारों को चेक कर ठीक करावाने के निर्देश दिए गए हैं।
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जानें क्यों आया यह आदेश?
बता दें कि यह आदेश ऐसे समय आया है, जब हाल के महीनों में स्कूल परिसरों में सुरक्षा को लेकर कई घटनाएं सामने आई हैं। बारिश के मौसम में स्कूल भवनों की जर्जर स्थिति, खुले विद्युत तार, जलभराव, खुले बोरवेल और परिसर में जहरीले जीव-जंतुओं के मिलने जैसी शिकायतों ने चिंता बढ़ाई है। इन्हीं मामलों को देखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी सरकारी स्कूलों को छुट्टी से पहले नियमित रूप से परिसर का निरीक्षण करने, संभावित जोखिमों की पहचान करने और तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
