रायपुर: मंत्रालय में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में कोरबा जिले के प्रदर्शन की विशेष सराहना की गई. प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में जिले ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कोरबा में योजना का क्रियान्वयन प्रभावशाली रहा है और इसे अन्य जिलों के लिए उदाहरण माना जा सकता है. बता दें कि पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने कोरबा कलेक्टर के काम पर सवाल उठाते हुए सरकार से उन्हें हटाए जाने की मांग की थी. कलेक्टरों के कामकाज की समीक्षा के दौरान सरकार ने अब उनकी पीठ थपथपाई है.
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दरअसल कलेक्टर्स कांफ्रेंस के दौरान कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि जिले में विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा और कोरवा समुदायों के बीच प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को प्राथमिकता से लागू किया गया है. उन्होंने कहा कि डीएमएफ (जिला खनिज फाउंडेशन) के सहयोग से योजना की प्रगति सुनिश्चित की जा रही है.
कांफ्रेंस के दौरान कोरबा कलेक्टर ने बताया कि विशेष पिछड़ी जनजातियों से जुड़े 700 घर जो पीएम जनमन योजना के तहत बनाये जा रहे हैं, उन घरों में हम सूर्य घर योजना का लाभ दे रहे हैं. कुल 60 हज़ार रुपए की राशि डीएमएफ से दी जाएगी। इसमें से 45 हज़ार रुपए सरकारी सब्सिडी है और 15 हज़ार रुपए डीएमएफ की राशि है.
मुख्यमंत्री साय ने सभी कलेक्टरों से कहा कि “पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है.” साथ ही ग्रामीण हितग्राहियों के लिए बैंक फाइनेंस की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए.
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धान खरीदी पर सख्त निर्देश
कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी जिले में गड़बड़ी या अनियमितता मिलने पर संबंधित कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने जांजगीर जिले में किसानों के कम पंजीयन पर नाराजगी जताई और जल्द पंजीयन पूर्ण करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम होनी चाहिए, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
पीएम किसान सम्मान निधि में 100 प्रतिशत पंजीयन के निर्देश
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए सभी जिलों को एक माह के भीतर शत-प्रतिशत पंजीयन पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र किसान योजना से वंचित न रहे और विशेष पिछड़ी जनजातियों के किसानों के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जाए. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा — “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कोई पात्र किसान छूटना नहीं चाहिए. निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करें, अन्यथा जवाबदेही तय की जाएगी.”
