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    छत्तीसगढ़ बजट 2025: कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र को मिली नई राह

    News Lead18By News Lead18March 3, 2025
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    छत्तीसगढ़ बजट 2025: विकास, वित्तीय अनुशासन और जनकल्याण पर जोर

    रायपुर, 3 मार्च 2025 – छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को राज्य का बजट पेश किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इस बार का बजट ऐतिहासिक बन गया क्योंकि वित्त मंत्री ने पारंपरिक कंप्यूटर-टाइप प्रारूप के बजाय 100-पृष्ठ का हस्तलिखित बजट पेश किया, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है।

    बजट की प्रमुख विशेषताएं

    कृषि एवं किसान कल्याण

    • किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी रहेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।
    • सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए नई परियोजनाओं का प्रावधान किया गया है।

    शिक्षा क्षेत्र में सुधार

    • सरकारी स्कूलों में इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है, जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
    • चिकित्सा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

    स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

    • कैंसर से संबंधित दवाओं की कीमतों में कमी की गई है, जिससे मरीजों को आर्थिक राहत मिलेगी।
    • राज्य में नए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी।

    उद्योग एवं रोजगार

    • औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के लिए 76 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
    • महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए 3 करोड़ रुपये तक के लोन की सुविधा दी जाएगी, जिससे महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा।

    बिजली एवं ऊर्जा क्षेत्र में राहत

    • उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए 326.97 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे आम जनता को बिजली खर्च में राहत मिलेगी।

    वित्तीय अनुशासन पर विशेष ध्यान

    • राज्य सरकार ने वित्तीय सुधारों के माध्यम से केंद्र सरकार से 6,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त की है, जो देश में सर्वाधिक है।
    • महंगे ब्याज दरों पर लिए गए ऋण की अग्रिम अदायगी के लिए 2,250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे ब्याज खर्च में कमी आएगी।

    जनकल्याण को प्राथमिकता

    इस बजट को राज्य के समग्र विकास, वित्तीय स्थिरता और जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। राज्य सरकार ने किसानों, युवाओं, महिलाओं और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी है, जिससे छत्तीसगढ़ के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद की जा रही है।

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