छत्तीसगढ़ विधानसभा में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की 965 करोड़ की अनुदान मांगें पारित
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 की ₹965 करोड़ 18 लाख की अनुदान मांगें पारित की गईं। इसमें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के लिए ₹709 करोड़ 87 लाख और श्रम विभाग के लिए ₹255 करोड़ 31 लाख 9 हजार का बजट शामिल है।
विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार ने 1 नवंबर 2024 से औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू की है, जिसका मूल विषय “अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन-2047” रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह नीति राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और औद्योगिक विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई गई है।
मंत्री ने बताया कि पहली बार किसी राज्य ने अपनी औद्योगिक नीति को रोजगार सृजन का आधार बनाकर श्रम-प्रधान उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि 1000 से अधिक रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को मंत्रिमंडलीय उपसमिति द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि कोई औद्योगिक इकाई दिव्यांगजन, सेवानिवृत्त अग्निवीर या आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार देती है, तो उन्हें विशेष अनुदान प्रदान किया जाएगा।
सरकार के इस कदम को राज्य के औद्योगिक विकास और रोजगार बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
