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    भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते का असर: छत्तीसगढ़ में सस्ती हुई विदेशी शराब, 33 ब्रांडों की नई दरें मंजूर

    News Lead 18By News Lead 18November 21, 2026Updated:November 21, 2026
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    रायपुर। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते का असर अब छत्तीसगढ़ के विदेशी शराब बाजार में भी दिखाई देने लगा है। प्रदेश में प्रीमियम विदेशी शराब के 33 ब्रांडों की नई कीमतों को आबकारी विभाग ने मंजूरी दे दी है। नई दरों में जॉनी वॉकर, चिवास रीगल, सिंगलटन और रॉयल सैल्यूट जैसे चर्चित ब्रांड शामिल हैं। कुछ ब्रांडों के एक केस की कीमत में हजारों रुपए तक की कमी की गई है।

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    जॉनी वॉकर और सिंगलटन की कीमतों में बड़ी कटौती

    नई और पुरानी दरों की तुलना करें तो कई प्रीमियम ब्रांडों की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई है। जॉनी वॉकर 18 ईयर के एक केस की कीमत करीब 5 हजार रुपए घटाई गई है। वहीं, सिंगलटन 12 ईयर के एक केस पर लगभग 2,817 रुपए की कमी हुई है।

    राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के शेष महीनों के लिए पांच प्रमुख कंपनियों के 33 विदेशी शराब ब्रांडों की नई लैंडिंग कीमतों और बेवरेजेस कॉरपोरेशन की खरीद दरों को मंजूरी दी है। इस सूची में जॉनी वॉकर, चिवास रीगल, रॉयल सैल्यूट, ग्लेनलिवेट, ड्यूअर्स, बॉलेंटाइन और सिंगलटन जैसे ब्रांड शामिल हैं।

    आयात शुल्क घटने से मिली राहत

    दरअसल, भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के तहत ब्रिटिश स्कॉच व्हिस्की पर लगने वाले आयात शुल्क में कटौती की गई है। पहले इस पर 150 प्रतिशत आयात शुल्क लगता था, जिसे घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे ब्रिटेन से आयात होने वाली स्कॉच व्हिस्की की लागत कम होने की संभावना बढ़ी है।

    यह समझौता 15 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ है। इसके तहत अगले 10 वर्षों में आयात शुल्क को चरणबद्ध तरीके से घटाकर 40 प्रतिशत तक लाने का प्रावधान है। इसी बदलाव के बाद छत्तीसगढ़ में भी विदेशी शराब की नई दरें निर्धारित की गई हैं।

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    क्या दुकानों पर भी कम होंगे दाम?

    नई दरों के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि इसका असर खुदरा बाजार में कितना दिखाई देगा। हालांकि, आयात लागत और सरकारी खरीद दरों में कमी आने का मतलब यह नहीं है कि दुकानों पर मिलने वाली कीमतों में भी उतनी ही कटौती होगी।

    खुदरा कीमतों में बदलाव राज्य की मूल्य निर्धारण नीति, वितरण खर्च और अन्य शुल्कों पर निर्भर करेगा। ऐसे में नई दरों का वास्तविक लाभ ग्राहकों तक कितना पहुंचेगा, यह खुदरा कीमतों में होने वाले बदलाव के बाद ही स्पष्ट होगा।

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