CG Govt Jobs New Rules: छत्तीसगढ़ सरकार ने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल नियम-2026 लागू कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार, नए नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही प्रभावी हो गए हैं।
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अब सभी भर्तियां पूरी तरह ऑनलाइन होंगी। अभ्यर्थियों के लिए आधार प्रमाणीकरण, प्रोफाइल पंजीयन और ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा एमसीक्यू आधारित परीक्षा, मेरिट के आधार पर चयन, डिजिटल दस्तावेज सत्यापन और समयबद्ध नियुक्ति प्रक्रिया लागू की गई है, जिससे भर्ती प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी।
ऑनलाइन आवेदन और आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य
नए नियमों के तहत सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले आधार प्रमाणीकरण के साथ प्रोफाइल पंजीयन कराना होगा। आवेदन के समय उम्मीदवारों को पद, विभाग और नियुक्ति प्राधिकारी की प्राथमिकता भी दर्ज करनी होगी, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा।
एमसीक्यू आधारित होगी लिखित परीक्षा
भर्ती के लिए लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) आधारित होगी। परीक्षा के बाद मॉडल उत्तर जारी किए जाएंगे और अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। आपत्तियों के निराकरण के बाद ही अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा।
कौशल और शारीरिक परीक्षा का नया नियम
अब नहीं होगी वेटिंग लिस्ट
नए नियमों का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अंतिम चयन सूची जारी होने के बाद वेटिंग लिस्ट या रिजर्व सूची जारी नहीं की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 15 दिनों के भीतर आधार प्रमाणीकरण और आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। नियुक्ति मिलने के 30 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा पद रिक्त माना जाएगा।
हर साल अगस्त में जारी होगा भर्ती कैलेंडर
कर्मचारी चयन मंडल अब हर वर्ष अगस्त माह में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। इसके साथ ही व्यावसायिक, शैक्षणिक और पात्रता परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर भी प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाएगा, ताकि अभ्यर्थियों को समय रहते परीक्षा की जानकारी मिल सके।
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भर्ती प्रक्रिया होगी अधिक पारदर्शी
सरकार का कहना है कि नए नियमों का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध बनाना है। ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल सत्यापन, एमसीक्यू परीक्षा और तय समयसीमा के तहत चयन एवं नियुक्ति से सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता बढ़ेगी और अभ्यर्थियों को सुविधा मिलेगी।
