रायपुर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जयदीप खनूजा, प्रदेश अध्यक्ष (कर्मचारी विंग ) विजय झा, प्रदेश सचिव अनुषा जोसेफ़, प्रदेश संयुक्त सचिव कलावती मार्को और प्रदेश मीडिया प्रभारी मिहिर कुर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार द्वारा बिजली सरप्लस राज्य छत्तीसगढ़ में पुनः बिजली दर वृद्धि अप्रैल माह से प्रस्तावित है। जबकि पिछले साल 2025 में जुलाई महीने में भी बिजली की दरों में वृद्धि की गयी थी। अब पुनः बिजली दर बढ़ाई जा रही है,उक्त बढ़ी हुई दरों से जनता पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। आम जनता को सस्ती बिजली मिलने के बजाय बिजली महँगी करना समझ से परे है।बिल में हर माह ऊर्जा प्रभार के साथ अनेक गैरजरुरी चार्ज लिए जातें हैं और बिजली कम्पनियां 7000 करोड़ का घाटा दिखाकर बिजली दर वृद्धि कर छत्तीसगढ़ की जनता की जेब काटने का काम कर रही है।
आम आदमी पार्टी सरकार से निम्न 6 सूत्रीय मांग करती है कि….
1. प्रस्तावित बिजली दर वृद्धि ना की जाये तथा पहले से बढ़ी हुई दर कम की जाये क्योंकि छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली राज्य है।
2. बड़े बकायादारों उद्योगपतियों और सरकारी विभाग जिनका करोड़ों का बिल बकाया है उनसे बिल वसूली की जाये अन्यथा उनका कनेक्शन काटा जाये।
3. स्मार्ट मीटर जिसमें रिचार्ज ख़त्म होने पर कनेक्शन कट जाता है उसमें सुधार किया जाये अथवा स्मार्ट मीटर की बजाय पुराना मीटर लगाया जाये।
4. बिजली कंपनिया अपना खर्च कम करें जिससे कंपनियों को घाटा नहीं होगा और इसकी वसूली आम जनता की जेब से नहीं करनी पड़ेगी।
5. असमय बिजली कटौती खासकर ग्रामीण इलाकों की, बंद की जाये।
6. ग्रामीण इलाकों में ट्रांसफार्मर की फ्री में उपलब्धता सरकार सुनिश्चित करे क्योंकि आज भी कई जगह ग्रामीण खुद के पैसों से ट्रांसफार्मर लातें हैं।
इन सभी मांगो को लेकर आम आदमी पार्टी 2 अप्रैल 2026 को प्रदेश के हर जिले मुख्यालय में बिजली ऑफिस का घेराव कर धरना प्रदर्शन करेगी। और पार्टी द्वारा प्रस्तावित बिजली दर वृद्धि पर मुख्यमंत्री जी/एमडी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,छत्तीसगढ़ शासन,रायपुर,छत्तीसगढ़ के नाम ज्ञापन दिया जायेगा। बिरगांव के कर्मा चौक उरला, स्थित बिजली ऑफिस, बिरगांव में शाम 4 बजे घेराव व धरना प्रदर्शन किया जायेगा।
आम आदमी पार्टी सरकार को चेतावनी देती है कि यदि सरकार बिजली दर वृद्धि करती है तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी आम जनता के साथ मिलकर इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करेगी। कुप्रबंधन पर सरकार को वितरण कंपनी के एमडी से इस्तीफा लिया जाना चाहिए । और साथ ही यदि प्रदेश के बड़े बकायादारों सरकारी विभाग लगभग 3500 करोड़ और हजारों करोड़ निजी उद्योगपतियों से सरकार पेंडिंग बिजली बिल की वसूली या बिजली कनेक्शन नहीं काटती है तो 1 मई 2026 के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाकर उनका बिजली कनेक्शन काटेंगे।
