CG Dhan Kharidi 2025-26: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन ने तेजी पकड़ ली है और प्रदेश भर के धान खरीदी केंद्रों में किसानों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 15 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी के छठवें दिन 20 नवंबर को रिकॉर्ड 9,00,615 क्विंटल धान खरीदा गया। इसके साथ ही अब तक कुल 23,66,958 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर खरीदा जा चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के स्पष्ट निर्देशों के बाद इस बार धान खरीदी के साथ-साथ किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में मार्कफेड ने धान खरीदी की राशि का त्वरित भुगतान करने के लिए अपेक्स बैंक को 214.18 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने पहले ही मार्कफेड को 26,200 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी उपलब्ध कराई है।
मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण: CMO ने SIR फॉर्म भरने वाले नागरिकों को साइबर ठगी से सतर्क रहने की सलाह दी
ताकि किसानों को भुगतान में कोई बाधा न आए। धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाए रखने के लिए राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा लगातार खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। प्रत्येक केंद्र में अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि खरीदी की गति और व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण बना रहे। राज्य स्तर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी विभिन्न जिलों में अचानक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। बाहरी राज्यों या जिलों से अवैध धान की आवक को रोकने के लिए चेकपोस्टों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। परिवहन वाहनों की औचक जांच की जा रही है ताकि समर्थन मूल्य योजना का लाभ केवल पात्र और पंजीकृत किसानों तक ही सीमित रहे।
किसानों ने भी इस वर्ष धान बेचने की ऑनलाइन व्यवस्था की सराहना की है। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए “टोकन तुंहर ऐप” के माध्यम से किसान आसानी से टोकन प्राप्त कर पा रहे हैं, जिससे खरीदी केंद्रों में भीड़ और अव्यवस्था कम हुई है। कई किसानों का कहना है कि यह व्यवस्था समय बचाने के साथ-साथ पारदर्शिता में भी अत्यधिक सहायक सिद्ध हो रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 26.50 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने हेतु पंजीयन कराया है।
रायपुर कलेक्टर का इलेक्शन मोड में सख्त रुख, SIR प्रक्रिया को लेकर दिए कड़े निर्देश
पंजीकृत रकबा 29.27 लाख हेक्टेयर है, जो बताता है कि इस वर्ष भी राज्य में धान उपार्जन भारी मात्रा में होने वाला है। प्रशासन का दावा है कि धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया निगरानी में है और किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों को समय पर भुगतान के साथ पारदर्शी व्यवस्था प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आने वाले दिनों में धान खरीदी की गति और तेज होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे कुल खरीदी आंकड़ा तेजी से बढ़ सकता है।
